नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण यति बेला देशको आर्थिक स्थिती विग्रिदै गएको छ । राजनीतिक दल र नेताहरुको कुर्सी र पदको लोभका कारण देशको टाट पल्टिन बेर छैन । सरकारले नेपालमा रोजगारीको वातावरण सृजना गर्न नसक्दा युवाहरु विदेश प्लायन भईरहेका छन । यति बेला भविष्यका कर्णाधार देश छोड्न बाध्य भएका छन, त्रिभुव अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा युवाहरुको लाम छ ।
निम्न वर्गका नेपालीहरुलाई दुई छाक टार्न धौ धौ छ । देशमा बढ्दै गएको महँगीका कारण जिविकोपार्जनका लागि दैनिक प्रयोग हुने चावल, चिनी, तेल, दाल आदि किनमेल गर्न सिमापारी भारतको भरपर्नु परेको अवस्था छ । कतिपय गरिब उन्मुख जनतासंग यति बेला पैसा छैन ।
Advertisement
देशको आर्थिक स्थितीलाई नियन्त्रणमा ल्याउनको लागि जनताले देशको उचाईसम्म पुर्याइसकेका नेताहरुको दीर्घकालिन योजना छैन । देश विकासको लागि राजनीतिक गर्न छोडेर यहाँका नेताहरुले धार्मिक द्धन्द गराउन समाजलाई भाड्ने गतिविधि गरीरहेका छन ।
सदभाव भंग गर्न धार्मिक विषय माथि राजनीति गरेर जनताको ध्यान मोड्न खोजिरहेका नेपालगञ्जमा हालै भएको द्वन्द एक प्रमुख उदहारण हो । धरानबाट शुरु भएको द्वन्द पश्चिम सम्म पुर्याउनुमा कस्को हात छ ? यो जनसमुदाय समक्ष छर्लङ छ । यस्तो धर्म माथी राजनीतिक गर्ने र समाज भजाउने नेतालाई यथाशीघ्र कानुनी दायरामा ल्याएर कार्वाही गर्नुपर्छ । तर पैसा र पहुँचको बलमा अपराधीहरुलाई उन्मुक्ति दिनु प्रशासनको यो अर्को नजिर हो । यहाँ जात र धर्म माथि राजनीतिक गर्न खोज्ने र समाज भड्काउनेलाई प्रहरी प्रशासनले कार्वाही नगरेर खुला छोडेर के गर्न खोजेको छ ?
Advertisement
देश आर्थिक समस्याले लडिरहेको बेला हामी जात र धर्मको कुरा गरिरहेका छौं । जबकी यहाँ लडाई आर्थिक मन्दी विरुद्ध हुनुपर्छ । हालै ट्रान्सप्रेन्सी ईन्टरनेशनलको १७ एशियाली देशमा गरेको सर्बेको परिणाममा नेपाल सबैभन्दा भ्रष्ट देशको लिस्टमा नम्बर एक पाएको छ । तर हामी भ्रष्टचारी र आर्थिक मन्दी विरुद्ध आवाज उठाउन छोडेर समाज भजाने क्रियाकलापमा उत्रिएका छौं । देश भ्रष्टचार तर्फ जानु हामी तपाईको पनि कमिकम्जोरी हो । हामी कहिल्यै यो विषयमा आवाज नै उठाएनौै ।
यता सर्वसाधारण र निम्न वर्गलाई सजिलो र पायक पर्ने भारतीय बजार रुपैडिहाबाट १०० रुपैँया भन्दा बढीको सामान ल्याउदाँ भन्सार गराउनुपर्ने सरकारले नियम ल्याएको छ । सरकारको यो नियम मुख्य नाकामा मात्रै लागुभएको देखिन्छ, चोर बाटोबाट तस्करी भने यथावत नै छ । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले हालै भन्सारमा हेल्प डेस्क स्थापना गरेको छ । एक सय सम्मको मालसामान बाहेक छुट नदिन दबाब दिने संघको एउटा पाटो हो । चाडपर्वको चापमा भारतबाट फर्किरहेका गरिब जनताहरुले सिमापारीबाट सामान किनमेल गर्दा ३० दिन सम्म भान्साले धान्ने रासन नेपालबाट किन्दा १५ दिन नधान्ने हुनले गरिबको आर्थिक मन्दीको बेला सिमापारी नै साहारा छ । तर नेपालगञ्जमा अकाशीदै गएको सामानको मुल्यको अनुगमन कस्ले गरी दिने ?
Advertisement
तसर्थ हामी समाजलाई टुक्रयाउन तर्फ होइन की महँगी, मन्दी, रोजगारी, भ्रष्टचार लगायत देश विकासका विषयमा एकजुट उभिएर आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ ।
– लेखक शुभम गुप्ता नेपालगञ्जबाट प्रतिनिधित्व गरी रहेका युवानेता हुन ।
टिप्पणीहरू